काय आहे धुळे महापालिका घरपट्टी प्रकरण?
धुळे महापालिकेकडून नव्याने तब्बल ३६ टक्के घरपट्टी वाढवण्यात आली होती. या वाढीव घरपट्टीमुळे शहरातील सर्वांनीच आपला रोष व्यक्त केला होता. घरपट्टी वाढवल्याच्या निर्णयानंतर स्थानिकांसह तेथील स्थानिक आमदारांनीही पुढाकार घेऊन ही घरपट्टी रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केला. २००१ ते २००२ या कालावधीमध्ये पाचशे रुपये मालमत्ता कर असणाऱ्या मालमत्ता धारकाला नवीन आकारणीनुसार साधारण पाच हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. धुळे शहरात सामान्य आणि गरीब वर्गातील नागरिक राहतात, ज्यांना ही घरपट्टी वाढ परवडणारी नाही, अशी भूमिका स्थानिक आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती.
धुळे मतदारसंघाचे आमदार फारुख शाह, मालेगाव शहर मतदारसंघाचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून, हातात वाढीव घरपट्टी रद्द करावी असा बॅनर घेऊन आंदोलन निदर्शनं करत होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर निदर्शनं करणाऱ्या या आमदारांशी पायऱ्यांवरच चर्चा केली. लगेच मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर उभं राहूनच धुळे महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनवरुन बोलणं केलं आणि त्यांना फोनवरुन अतिशय वाढीव घरपट्टी लावलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.
Ambadas Danve : अंबादान दानवे विधानपरिषदेतून निलंबित, शिवीगाळ प्रकरणी विरोधी पक्षनेत्यांवर कारवाई
याविषयी बोलताना निदर्शनं करणाऱ्या आमदारांनी सांगितलं, की धुळे महानगरपालिकेकडून खूप मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी वाढवण्यात आली होती. मागील वर्षभरापासून आम्ही ही घरपट्टी कमी करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत होतो. मुख्यमंत्र्यांना यासाठी निवेदनंही देण्यात आली होती. तसंच प्रधान सचिवांना भेटून तक्रारी अर्जही दिले होते. त्यानुसार त्यांनी ६ महिन्यांपूर्वी बैठकी घेऊन या बैठकीत आयुक्तांना बोलावून ही घरपट्टी दरवाढ दुपट्टीपेक्षा जास्त होयला नको असं ठरलं होतं. मात्र महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी तब्बल ३० टक्के घरपट्टी दरवाढ केली होती. त्यासाठी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसलो होतो, मात्र आता मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना फोन करुन या घरपट्टी दरवाढीला स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.