२१ जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा सर्वप्रथम मांडण्यात आला होता. त्यानंतर नव्याने याची चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर नव्या निकषांची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या काही भाषांना, प्रामुख्याने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी नवे निकष लागू होईपर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. भाषातज्ज्ञ समितीत केंद्रीय गृह, संस्कृती मंत्रालयाचे प्रतिनिधी आणि एकाच वेळी चार ते पाच भाषिक तज्ज्ञांचा समावेश असतो. त्याचे अध्यक्ष साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष असतात.
तमिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळी आणि उडिया या भाषांना अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय २०१४मध्ये झाला होता. मराठी, बंगाली, आसामी, मैथिली या भाषांना अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. यापैकी मराठी भाषेचा मुद्दा दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. रंगनाथ पठारे यांच्या तज्ज्ञ समितीने याबाबत अहवाल केंद्राला सादर केला होता. या प्रकरणी पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली असून, सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सर्व त्रुटी करून प्रस्ताव सादर केला आहे.
काँग्रेसकडून मुद्दा उपस्थित
‘अभिजात भाषेसाठीचा निकष सरकार बदलण्याची शक्यता असून, मराठी भाषेला मान्यता मिळण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे,’ असा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे. ‘नवे नियम काय आहेत आणि निकष बदलल्यानंतर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी अर्ज करण्याची नवी प्रक्रिया काय असेल, याबाबत सध्या स्पष्टता नाही,’ असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पूर्वीच्या निकषांवरच मराठीबाबतचा प्रस्ताव मान्य झाला पाहिजे. ही मागणी संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे. आधीच खूप वेळ गेला आहे. मराठी भाषा वैश्विक आहे. जुन्या प्रस्तावांसाठी जुनेच निकष लागू झाले पाहिजेत. केंद्रीय स्तरावर आता याबाबत वेगाने हालचाली होणे गरजेचे आहे.- ज्ञानेश्वर मुळे, अभिजात भाषेच्या पाठपुराव्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष
जुन्या प्रस्तावावरच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायला हवा आहे. अन्य भाषेचे नियम मराठीला लावू नयेत. नव्याने प्रस्ताव करण्याची गरज नाही.- संजय नहार, अभिजात भाषेच्या पाठपुराव्यासाठी तयार केलेल्या समितीचे सदस्य