शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील पोलिसांच्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टवर अण्णा हजारे आणि माणिकराव जाधव यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. कोर्टाने हा आक्षेप मान्य करत याचिका दाखल करण्यास वेळ दिला आहे. २९ जूनला या प्रकरणी पुढची सुनावणी होणार आहे.
शिखर बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) आपली भूमिका बदलून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह अनेक आरोपी नेत्यांना क्लीन चीट दिली आहे.
२५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि इतर आरोपींना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं दिलासा देताना कोणतेच पुरावे नसल्याचं म्हटलें होतं. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अजितदादांना सपत्नीक क्लीन चिट मिळाल्याने राजकीय वर्तुळातून त्याचे पडसाद उमटले होते.
Abdul Sattar : सत्तारांची गद्दारी, दानवेंना पराभूत करण्याचं पाप, मंत्रिमंडळातून हाकला, भाजप नेत्याची मागणीRead Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांकडून तपाससंस्थांचा निव्वळ वापर केला जात आहे. अन्य पक्षांच्या राजकीय नेत्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे तपास संस्थांना आपली भूमिकाही बदलावी लागत आहे. अजित पवार यांच्या बाबतीत ईओडब्ल्यू व सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्या वर्तणुकीत तेच दिसून आले आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाचा तपास राज्य किंवा केंद्रीय तपास संस्थांकडून पारदर्शकपणे होईल, असे चित्र दिसत नाही. म्हणून या प्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडेच (एसआयटी) देणे आवश्यक आहे. त्या एसआयटीमध्ये अत्यंत प्रामाणिक व सचोटीचे पोलिस अधिकारी असणे आवश्यक आहे,’ असे म्हणणे मूळ तक्रारदार सुरींदर अरोरा व याचिकाकर्ते माणिक जाधव यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी आय्यपन यांच्यामार्फत सुधारित याचिकेद्वारे मांडले आहे. आपल्या विनंतीच्या समर्थनार्थ त्यांनी याचिकेत राजकीय व न्यायालयीन घटनाक्रमही दाखवला आहे.