ऊर्जा मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे आणि स्मार्ट मीटरिंग हे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. त्या अंतर्गत ‘महावितरण’कडून पुण्यासह राज्यातील १५ परिमंडळांमध्ये ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. तब्बल २७ हजार कोटी रुपये खर्चून दोन कोटी ४१ लाख ग्राहकांचे पारंपरिक वीजमीटर बदलून प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची तयारी करण्यात आली होती. त्यासाठी अदानी इलेक्ट्रिकल, एनसीसी, माँटेकार्लो, जीनस पॉवर या बड्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले होते. त्यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने या मीटरचा पुरवठा करण्यात येणार होता. गेल्या मार्च महिन्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रातील ६८ लाख ३९ हजार वीजग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्याची घोषणाही महावितरणकडून करण्यात आली होती. मात्र, स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कामाला प्रारंभ झाला नव्हता.
दरम्यान, वीज ग्राहकांच्या संघटनांनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या योजनेला कडाडून विरोध दर्शविला. प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी केंद्र सरकार तुटपुंजे अनुदान देणार असून, उर्वरित रक्कम महावितरणला कर्ज स्वरुपात उभी करावी लागेल. त्याची भरपाई वीजदरवाढीच्या रुपाने ग्राहकांनाच मोजावी लागणार असून, आगामी काळात प्रत्येक ग्राहकाच्या वीजबिलात प्रति युनिट तीस पैशांची वाढ होईल, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला. कंत्राटदार कंपन्यांकडूनही स्मार्ट मीटरचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना महावितरणकडून सध्या थंड बस्त्यात ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटरचे फायदे
– स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविल्यानंतर ग्राहकांचा नेमका वीजवापर स्पष्ट होणार.
– विजेची चोरी करण्यासाठी मीटरमधील फेरफाराला आळा बसणार.
– ग्राहकांना स्वत:चा नेमका वीजवापर कळून, वीजबचतीची सवय लागणार.
– घरबसल्या स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा रिचार्ज करता येणार.
पुण्यात २९ लाख ग्राहकांचे वीजमीटर बदलण्याचे होते नियोजन
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह जिल्ह्यातील २९ लाख ग्राहकांचे पारंपरिक वीजमीटर बदलून प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याचे नियोजन महावितरणने केले होते. मात्र, या नियोजनालाही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याचे समजते.