मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत दिली. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे आठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. केंद्राप्रमाणे चार टक्के महागाई भत्ता त्वरित मंजूर करण्यात येणार असून, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला आहे, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक करीर यांच्या दालनात बैठक झाली. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार होईल, वाहनचालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत सद्यस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बालसंगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली.
कंत्राटी व योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. तर, राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनसंदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक करीर यांच्या दालनात बैठक झाली. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार होईल, वाहनचालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत सद्यस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बालसंगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली.
कंत्राटी व योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. तर, राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनसंदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.