उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवातंच जगद्गगुरु संत तुकाराम महाराजांच्या ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले… उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे | ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमातीर… ऐसा विटेवर , देव कोठे…|| ऐसे संतजन , ऐसे हरिचे दास… ऐसा नामघोष , सांगा कोठे | तुका म्हणें, आम्हां अनाथाकारणें… पंढरी निर्माण, केली देवें…’ या अभंगाने केली. शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना न्याय, शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा वर्ष २०२४-२५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करत असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणत्या योजना?
शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अनेक निर्णय घेतले असून, “स्वावलंबी शेतकरी, संपन्न शेतकरी” हे ब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बी-बियाणांसाठी थेट अनुदान, सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतमालाचे मूल्यवर्धन, शेतमाल साठवणूक, बाजारपेठेची उपलब्धता इत्यादीबाबत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
शेतकऱ्यांना ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती केली तर गुन्हे दाखल करू, शिंदे फडणवीसांची बँकांना ताकीद
“नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत आजतागायत एकूण ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. “एक रुपयात पीक विमा योजने” अंतर्गत ५९ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार ५०४ कोटी ६६ लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आली आहे. “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने” अंतर्गत २ हजार ६९४ शेतकरी कुटुंबांना ५२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने” अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. यासाठी चालू अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या २०२४-२५ या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसूली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये तर, महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख ९२ हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता १५ हजार ३६० कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १८ हजार १६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये आहे.