मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरूवारी विधानसभेत शहरी नक्षलवाद रोखणारे विधेयक सादर केले. विधेयकातील तरतुदीनुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकीत किंवा कृत्यात सहभागी होईल किंवा कोणत्याही संघटनेच्या प्रयोजनार्थ कोणतेही अंशदान देईल अथवा स्वीकारेल किंवा त्यासाठी अभियाचना करील त्यास तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा आणि तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा प्रास्तवित करण्यात आली आहे. तसेच जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना अशा संघटनेच्या कोणत्याही सदस्याला आश्रय देईल अशा दोषी व्यक्तीला दोन वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयकातील तरतुदीनुसार नक्षलवादी चळवळीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हातभार लावणाऱ्या आणि माओवादी प्रणीत संघटनांवर बंदी घालण्याची, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे अशा संघटनांवर कोणतेही कारण न देता बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार असले तरी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सल्लागार मंडळाकडे दाद मागण्याची मुभा संघटनांना असेल.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार मंडळ असणार आहे. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी जण सुरक्षा अधिनियम तयार करून ४८ नक्षल आघाडी संघटनांवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र राज्यात यासारखा कायदा नसल्यामुळे अशा संघटना राज्यात सक्रिय आहेत. त्यामुळे इतर नक्षलग्रस्त राज्यांनी केलेल्या जण सुरक्षा अधिनियमाच्या धर्तीवर अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायदा करणे सरकारला आवश्यक वाटते, असेही सरकारने विधेयकात नमूद केले आहे.