कोल्हापूर/मुंबई : विशाळगड परिसरात यापुढे एकही निवासी बांधकाम तोडण्यात आले तर हायकोर्ट त्या प्रशासनाची चांगलीच खबर घेईल, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दम भरला. भर पावसात विशाळगडावरील बांधकामावर हातोडा का चालवला? असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. कोल्हापुरातील विशाळगडावर सुरु असलेल्या अनधिकृत बांधकामावरील तोडकामाच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
विशाळगडाजवळील हिंसाचार आणि त्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागितली होती. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडा सवाल केला, की मान्सून सुरु असताना बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करु नये, तिथे राहणाऱ्यांचं छत असतं, असे स्पष्ट आदेश असतानाही ही कारवाई का केली गेली?
विशाळगडाजवळील हिंसाचार आणि त्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागितली होती. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडा सवाल केला, की मान्सून सुरु असताना बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करु नये, तिथे राहणाऱ्यांचं छत असतं, असे स्पष्ट आदेश असतानाही ही कारवाई का केली गेली?
पोलीस बघ्याच्या भूमिकेत
त्या दिवशी जमावाने जी तोडफोड केली, दंगा घातला, त्यावेळी स्थानिक प्रशासन काय करत होतं? कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही पोलिसांची जबाबदारी होती. ती पार का पाडली गेली नाही? असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.
पोलिसांना आदेश
न्यायलयात सादर केलेल्या व्हिडिओत पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे. असं सांगत शाहूवाडी पोलीस स्थानकाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला जातीने उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आजच्या घडीपासून मान्सून संपेपर्यंत म्हणजे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत विशाळगडावरील बेकायदेशीर बांधकामावर हातोडा मारण्यास स्थगिती देण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत.