पंढरपूरच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून शेकडोच्या संख्येने दिंड्या-पालख्या दरवर्षी निघत असतात. या सगळ्या पालख्या पायी चालत आषाढीच्या आधी एक दिवस पंढपुरात पोहोचत असतात. परंतु या प्रवासादरम्यान अनेकदा वारकरी आजारी पडतात, दुखापतग्रस्त होतात, एखाद्या अपघातात किंवा दुर्घटनेत लोकांचा मृत्यू होतो. तसेच अनेकांना अनेक कारणांनी वारी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनुदान मिळाल्यास त्यांची वारी घडेल, अशी मागणी वारकरी साहित्य परिषदेचे विठ्ठल पाटील यांनी केली होती. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन शासनाने २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वारकरी साहित्य परिषदेचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानभवनात भेट घेतली. या भेटीत शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाने म्हणणे ऐकून घेऊन ५० हजार रुपयांऐवजी २० हजार अनुदान देण्याचे मान्य केले. शासनाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रभरातल्या जवळपास दीड हजार वारकरी दिंड्यांना अनुदान मिळणार आहे.
ST महामंडळाची मोठी घोषणा : ४० किंवा अधिक भाविक असल्यास राज्याच्या कोणत्याही गावातून थेट पंढरपूरपर्यंत बस
वारकऱ्यांना शासनातर्फे विमा संरक्षण, गतवर्षी शासनाचा निर्णय
पंढरपूरच्या आषाढी वारीत सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांसाठी शासनातर्फे विमा संरक्षण देणारी ‘विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना’ लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गतवर्षी घेतला आहे. लाखो वारकऱ्यांना यामुळे शासनाच्या खर्चाने विमा संरक्षण मिळणार आहे. वारीच्या ३० दिवसांसाठी हे विमा संरक्षण असेल.यंदा माऊलींचा रथ ओढण्याचा मान हौश्या अन् बाजीकडं, जीवनाचं सार्थक झालं, कुटुंबीय भरून पावले!
यामध्ये एखाद्या वारकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांस ५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. दुर्घटनेत कायमचे अपंगत्व किंवा विकलांगता आल्यास १ लाख रुपये देण्यात येतील. अंशत: अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये तसेच वारीच्या दरम्यान आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी ३५ हजार रुपयापर्यंतचा खर्च मिळेल. मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल.
वारीच्या दरम्यान अपघात किंवा दुर्घटना होतात आणि त्यात वारकरी जखमी होतात किंवा त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो. यामध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय घेतला होता.