मुद्रांक शुल्क चुकवणाऱ्यांना दिलासा, अभय योजनेला मुदतवाढ, ४०० कोटींचा महसूल वसूल

प्रतिनिधी, पुणे : राज्यात मुद्रांक शुल्क चुकविणाऱ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेची मुदत संपुष्टात आली असून, त्याला येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही मुदतवाढ देताना आता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळ (म्हाडा), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी); तसेच महानगरपालिका, नगरपंचायतीच्या जागांवर विकसित झालेल्या इमारतींमधील रहिवाशांनाही योजना लागू करण्याचाही निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. यामुळे या वर्गाला दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

काय आहे अभय योजना?

राज्य सरकारने आतापर्यंत १९८० ते २००० या दरम्यान चुकीचा मुद्रांक भरणाऱ्यांसाठी ‘अभय योजना’ लागू केली आहे. ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये जाहीर करण्यात आली. एक डिसेंबर ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्चदरम्यान दोन टप्प्यांत योजना राबविण्यात आली आहे. ३१ मार्चनंतर पुन्हा या योजनेला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे या योजनेंतर्गत राज्यात सुमारे ४०० कोटींचा महसूल वसूल करण्यात आला. या महसुलाची राज्याच्या तिजोरीत भर पडली. आता योजनेची मुदत ३० जूनला संपुष्टात आली.
Monsoon Diseases : पावसाळा सुरु होताच आजारांचं डोकं वर, मलेरिया गॅस्ट्रोचे रुग्ण वाढतेच, कशी घ्याल काळजी?

अन्य प्रकारच्या रहिवाशांचाही योजनेत समावेश

या योजनेला पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. त्या मागणीनुसार राज्य सरकारने पुन्हा मुदतवाढ देताना मुद्रांक शुल्क चुकविणाऱ्या वर्गात काही अन्य प्रकारच्या रहिवाशांचा समावेश केला आहे.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News

सदनिका निवडीचे पत्र ग्राह्य धरणार

पूर्वीच्या टप्प्यात सरकारी जमिनीवरील सोसायट्यांना कोऱ्या कागदावर सदनिकेची निवड यादी करण्यात आली होती. त्या पत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्काबाबतची ‘अभय योजना’ लागू होत होती. आता ‘म्हाडा’, ‘सिडको’, ‘एमआयडीसी’च्या जागेवरील इमारतीतील रहिवाशांना ही अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. ही योजना लागू करताना संबंधित सोसायट्यांनी त्यांच्या लेटरपॅडऐवजी कोऱ्या कागदावर सदनिका निवड केल्याचे पत्रही ग्राह्य धरले जाणार आहे.