१७ वर्षांहून अधिक काळाचा कारावास…
अन्सारीला विशेष न्यायालयाने सप्टेंबर-२०१५मध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्याने आतापर्यंत १७ वर्षांहून अधिक काळाचा कारावास भोगला आहे. अन्सारीने कायद्याचा अभ्यास करण्याची इच्छा व्यक्त करत सन २०१५मध्ये अर्ज केल्यानंतर न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली होती. त्यानंतर मागील वर्षी त्याने सिद्धार्थ कॉलेजमधून पहिल्या सत्राची परीक्षा दिली होती. यावर्षी ३ मे ते १५ मे या कालावधीत दुसऱ्या सत्राच्या परीक्षेसाठीही त्याला न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्यानुसार त्याला तुरुंग प्रशासनाने सिद्धार्थ कॉलेजमधील परीक्षा केंद्रावर नेले. परंतु, एका पेपरसाठी त्याला मुंबईत आणता आले नाही. त्यामुळे अन्सारीने अर्ज केल्यानंतर उर्वरित परीक्षा ऑनलाईन घेता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला केली होती.
तुरुंगातच पर्यवेक्षक पाठवणार
‘तुरुंग प्रशासन व राज्य एटीएसच्या अधिकाऱ्यांशी आम्ही चर्चा केली आहे. त्यानुसार, १२ जून रोजी आम्ही तुरुंगातच एक पर्यवेक्षक पाठवून अन्सारीची परीक्षा घेण्यास तयार आहोत. तुरुंग प्रशासनाच्या ईमेलवर प्रश्नपत्रिका पाठवली जाईल. अन्सारी १२ जून रोजी सकाळी १०.३० ते दुपारी १२ या वेळेत ती प्रश्नपत्रिका सोडवू शकेल. त्यानंतर त्याची उत्तरपत्रिका सील करून पर्यवेक्षक सिद्धार्थ विधी कॉलेजच्या प्राचार्यांकडे स्वत: देईल’, असे विद्यापीठातर्फे अॅड. रुई रॉड्रिग्ज यांनी सोमवारी न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने ते मान्य करून तसा आदेश केला.
‘धोरण का नको?’
‘कैद्यांचे असे अर्ज न्यायालयात येण्याऐवजी त्यांना तुरुंगातच परीक्षा देता यावी याबाबत धोरण ठरवता येईल’, असे मत पोलिस महानिरीक्षकांनी (तुरुंग) आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले होते. तसेच गंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना तुरुंगाबाहेर नेण्याच्या प्रकारांमुळे सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतात, असे म्हणणे सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी मांडले होते. याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली. तेव्हा, ‘तुरुंगात परीक्षा हा पायंडा पडू नये’, असे मत रॉड्रिग्ज यांनी मांडले. त्यावर ‘का नाही? कोणाला आपली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची असेल तर हरकत काय? आम्हाला आणखी वकील हवे आहेत’, असे खंडपीठाने नमूद केले आणि या प्रश्नावरील पुढील सुनावणी १ जुलैला ठेवली.