मुंबईत मराठी माणूस टिकला पाहिजे. त्यासाठी शहरात नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये ५० टक्के घरे मराठी माणसासाठी आरक्षित असावीत, अशी मागणी ठाकरे गटाचे मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अनिल परब यांनी सोमवारी येथे केली. गेल्यावर्षी मी याबाबत एक अशासकीय विधेयक सादर केले होते. मांसाहार आणि धर्माच्या आधारावर घरे नाकारण्याच्या समस्येचे निराकरण करणे हे विधेयकाचे उद्दिष्ट होते. मुंबईत मराठी लोकांची लोकसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे तातडीने कायदा करण्याची गरजही यावेळी परब यांनी व्यक्त केली.
मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत परब बोलत होते. मुंबईत मराठी माणसांसाठी परवडणाऱ्या दरात घर बांधण्याची मागणी राज्य सरकार या अधिवेशनात पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे. कारण मराठी माणसाला घरे नाकारण्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत, असे अनिल परब यांनी म्हटले. शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही परब यांनी केला. आचार संहिता सुरु असताना धोरणात्मक चर्चा होत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परवा जी बैठक घेतली त्यामध्ये काही अधिकारी आणि शिक्षण संचालक होते. त्यांना काही आश्वासने देण्यात आली. याची माहिती आम्ही घेतली आहे. हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. तसेच मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील अनेक मतदारांची नावे गहाळ झाल्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यात आली. यावर निवडणूक आयोगाने, कोणत्याही मतदारांची नावे गहाळ झालेली नाहीत, ती मतदार यादीमध्येच आहेत असे उत्तर दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिकमध्ये शिक्षकांना पैसे वाटप केले गेले, याबद्दल सुषमा अंधारे यांनी व्हिडिओ फोटो समोर आणले आहेत. याबद्दल आम्ही आज तक्रार दाखल करणार आहोत. मुंबई पदवीधर मतदारसंघात कधीच आतापर्यंत पैसे वाटप करण्यात आले नाही. पण इथे सुद्धा पैसे वाटप केले तर असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत, असेही परब यांनी सांगिलते.
Rohit Pawar: तयार रहा, दोन दिवसात होणार महाराष्ट्राला हादरवून सोडणारा खुलासा; रोहित पवारांची पोस्ट व्हायरल
यावेळी अनिल परब यांनी आगामी विधानपरिषद निवडणुकीसंदर्भातही भाष्य केले. प्रत्येकजण निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून लढत असतो. यासंदर्भात आम्ही महाविकास आघाडीवरून एकत्रित निर्णय घेऊ. निवडणुकीला स्थगिती संदर्भात आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत, असेही परब म्हणाले.