सध्याच्या घडीला मुंबईत ४३ लाखांहून अधिक वाहने धावतात. गेल्या १० वर्षांत वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून दिवसाला शेकडो नवीन वाहनांची नोंदणी आरटीओत होत आहे. वर्षाला १० ते १२ टक्के नवीन वाहनांची नोंद होत असल्याने पार्किंगची समस्या गंभीर होऊ लागली आहे. याशिवाय वाहतूककोंडी, प्रदूषण आदी समस्याही गंभीर रूप धारण करू लागल्या आहेत. त्यातच वर्षानुवर्षे अनेक वाहने रस्त्यांच्या कडेला असतात. त्यांचे मालक वर्षानुवर्षे पुढे येत नाहीत. त्यांच्यामुळे वाहतुकीलाही अडथळा होतो. या वाहनांवर दावा सांगण्याठी कुणी न आल्यास ती वाहने जप्त केली जातात. ही वाहने जप्त करून मुंबई महापालिकेच्या गोदामात ठेवली जातात. त्यानंतरही पुन्हा वाहन मालकाशी संपर्क साधला जातो. त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास वाहने भंगार डीलरमार्फत भंगारात काढली जातात.
याशिवाय, रस्त्यावर धावणाऱ्या अनेक जुन्या वाहनांमुळेही प्रदूषण होते. ही वाहने रस्त्यावर पुन्हा येऊ नयेत आणि रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली वाहनेही भंगारातही काढता यावी, यासाठी मुंबई महापालिका राज्य सरकारच्या ‘स्क्रॅपेज धोरण २०२३चा आधार घेणार आहे. या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मुंबईतील जुन्या गाड्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी नवीन भंगार यार्ड विकसित करण्याचे काम महापालिका करत आहे. भंगार यार्डसाठी महापालिकेकडून गेल्या काही महिन्यापासून जागेचा शोध सुरू होता. मात्र आता बंद असलेल्या ऐरोली जकात नाक्याच्या जागेच्या पर्यायावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. ही राज्य सरकारची जागा असून ती मुंबई महापालिकेला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. त्यामुळे या जागेचा मालकी हक्क आणि अन्य प्रक्रिया राज्य सरकारसोबत चर्चा करून पूर्ण केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली. महापालिकेने भंगार यार्डसाठी ऐरोली जकात नाक्यापूर्वी चेंबूर येथे जागेचा शोध घेतला होता. मात्र डोंगराळ भाग असल्याने तेथे भंगार यार्ड होणे शक्य नव्हते. अखेर मुंबई पार्किंग अॅथॉरिटीने ऐरोली जकात नाक्याची जागा निवडली.
या सर्व प्रकिया पूर्ण केल्यानंतर एक ते दीड महिन्यात रुची प्रस्ताव काढला जाणार आहे. यामध्ये जी कंपनी मुंबई महापालिकेला अधिकाधिक महसूल देईल तिला भंगार यार्डचे काम सोपवण्यात येणार आहे. भंगार यार्डचे काम १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रत्येक वाहनामागे महापालिकेला महसूल मिळणार असून त्यावर सध्या काम सुरू आहे.
स्वेच्छेनेही भंगारात देण्याचा पर्याय
वाहनाची कालमर्यादा १५ वर्षे असते. त्यानंतर वाहन भंगारात काढण्याचा नियम आहे. त्यामुळे महापालिका किंवा वाहतूक पोलिसांकडून जप्त केलेली जुनी वाहनेच नव्हे तर, एखादा खासगी वाहन मालकही आपले वाहन या यार्डात येऊन भंगारात काढू शकणार आहे. त्यासाठी त्याला शुल्क आकारावे की नाही आणि आकारल्यास ते किती असावे, यावर सध्या बैठकाही होत असून अंतिम निर्णय लवकरच होणार आहे.