मुंबई: लोकसभा निवडणूक संपताच भारतीय जनता पक्षानं विस्तारक योजना गुंडाळली आहे. लोकसभा मतदारसंघासाठी एक आणि त्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघांसाठी सहा असे विस्तारक प्रदेश भाजपनं नेमलेले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं त्यात फेररचना केली जाणार आहे. निष्क्रिय विस्तारकांना घरचा रस्ता दाखवला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये राज्य भाजपमध्ये बरेच फेरबदल पाहायला मिळतील.
भाईंदरच्या उत्तनमध्ये असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये २५ आणि २६ मे रोजी सर्व विस्तारकांची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री शिवप्रकाश, माजी सहसंघटन मंत्री व्ही. सतीश आणि विस्तारक योजनेचे प्रदेश पालक रघुनाथ कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केलं. विस्तारकांकडून प्रत्येकी चार पानांचा फीडबॅक घेण्यात आला. पक्ष संघटनेच्या पातळीवर प्रत्यक्ष प्रचारात काय स्थिती होती, याबद्दलची माहिती त्यांच्याकडून घेण्यात आली. ‘लोकमत’नं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
विस्तारक योजना नेमकी काय होती?
राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांसाठी ४८ लोकसभा विस्तारक आणि २८८ विधानसभा मतदारसंघांसाठी २८८ विधानसभा विस्तारक नेमले गेले होते. मूळ लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ सोडून भाजपचे प्रमुख कार्यकर्ते, स्थानिक पदाधिकारी यांना विस्तारक म्हणून अन्य मतदारसंघांमध्ये पाठवण्यात आलं होतं. पन्नाप्रमुख, ३१ जणांची बूथसमिती, ११ जणांची कार्यविभाजन समिती नेमण्याची जबाबदारी विस्तारकांकडे होती. या विस्तारकांनी महिन्यातून केवळ ४ दिवस आपल्या घरी जायचं आणि बाकीचे दिवस नेमून दिलेल्या मतदारसंघात काम करायचं अशी पद्धत ठरवण्यात आली होती. शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाकडे असलेल्या जागांवरही भाजपनं विस्तारक नेमले होते.
कोणाला संधी? कोणाला घरचा रस्ता?
विस्तारक योजनेचा पूर्ण आढावा पक्षसंघटनेच्या पातळीवर घेण्यात येणार आहे. विस्तारकांचे गुणांकन करण्याची जबाबदारी विभागीय संघटन मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या गुणांकनानुसार चांगली कामगिरी करणाऱ्या विस्तारकांना पुन्हा संधी देण्यात येईल किंवा पक्षसंघटनेत महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाईल. निष्क्रिय राहिलेल्यांना वगळलं जाईल. काही विस्तारकांनी वेगळी जबाबदारी देण्याची विनंती केली आहे. त्याबद्दलही विचार केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणूक काळात काही विस्तारकांनी अपेक्षेप्रमाणे काम केलं नसल्याच्या तक्रारी पक्षाला मिळाल्या. त्यांना वगळण्यात येणार आहे.
भाईंदरच्या उत्तनमध्ये असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये २५ आणि २६ मे रोजी सर्व विस्तारकांची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री शिवप्रकाश, माजी सहसंघटन मंत्री व्ही. सतीश आणि विस्तारक योजनेचे प्रदेश पालक रघुनाथ कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केलं. विस्तारकांकडून प्रत्येकी चार पानांचा फीडबॅक घेण्यात आला. पक्ष संघटनेच्या पातळीवर प्रत्यक्ष प्रचारात काय स्थिती होती, याबद्दलची माहिती त्यांच्याकडून घेण्यात आली. ‘लोकमत’नं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
विस्तारक योजना नेमकी काय होती?
राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांसाठी ४८ लोकसभा विस्तारक आणि २८८ विधानसभा मतदारसंघांसाठी २८८ विधानसभा विस्तारक नेमले गेले होते. मूळ लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ सोडून भाजपचे प्रमुख कार्यकर्ते, स्थानिक पदाधिकारी यांना विस्तारक म्हणून अन्य मतदारसंघांमध्ये पाठवण्यात आलं होतं. पन्नाप्रमुख, ३१ जणांची बूथसमिती, ११ जणांची कार्यविभाजन समिती नेमण्याची जबाबदारी विस्तारकांकडे होती. या विस्तारकांनी महिन्यातून केवळ ४ दिवस आपल्या घरी जायचं आणि बाकीचे दिवस नेमून दिलेल्या मतदारसंघात काम करायचं अशी पद्धत ठरवण्यात आली होती. शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाकडे असलेल्या जागांवरही भाजपनं विस्तारक नेमले होते.
कोणाला संधी? कोणाला घरचा रस्ता?
विस्तारक योजनेचा पूर्ण आढावा पक्षसंघटनेच्या पातळीवर घेण्यात येणार आहे. विस्तारकांचे गुणांकन करण्याची जबाबदारी विभागीय संघटन मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या गुणांकनानुसार चांगली कामगिरी करणाऱ्या विस्तारकांना पुन्हा संधी देण्यात येईल किंवा पक्षसंघटनेत महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाईल. निष्क्रिय राहिलेल्यांना वगळलं जाईल. काही विस्तारकांनी वेगळी जबाबदारी देण्याची विनंती केली आहे. त्याबद्दलही विचार केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणूक काळात काही विस्तारकांनी अपेक्षेप्रमाणे काम केलं नसल्याच्या तक्रारी पक्षाला मिळाल्या. त्यांना वगळण्यात येणार आहे.
विधानसभेसाठी काय बदल?
लोकसभा निवडणुकीला भाजपनं पन्नाप्रमुख, बूथप्रमुख, कार्यविभाजन समिती अशी भलीमोठी यंत्रणा उभारली होती. पण ती मतदानाच्या दिवशी प्रभावीपणे काम करताना दिसली नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं विस्तारक योजनेची फेररचना केली जाणार आहे. जूनच्या अखेरीस ती पूर्ण होईल. त्यामुळे सध्याच्या विस्तारकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत थांबण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. प्रदेश भाजपचे पदाधिकारी, आघाड्यांचे प्रमुख, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्षांच्या निवडणुकीतील कामगिरीचाही आढावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.