मुलुंडमधील ४६ एकर जमीन, मुलुंड जकात नाका येथील १८ एकर जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पास हस्तांतरीत करण्याबाबत अॅड. देवरे यांनी मुंबई पालिकेकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. पालिकेच्या उत्तरात मुंबई पालिकेच्या ताब्यातील मुलुंडमधील जकात नाक्याच्या १८ एकर जागेपैकी तीन एकर जागेत पालिकेचे कायमस्वरूपी निवडणूक कार्यालय आहे. १० एकर जागा पालिकेच्या विविध खात्याच्या प्रकल्पांसाठी दिली असून प्रकल्प कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल. पाच एकर जागा उपलब्ध असून ती जागा द्यायची असल्यास बाजारभावानुसार देणे, त्यासाठी सरकारचे आदेश प्राप्त होणे आवश्यक असल्याचे मुंबई महापालिका आयुक्त गगराणी यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना २ मे, २०२४ रोजी कळवले आहे.
जागा देण्याचा अट्टहास का?
मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड, मुलुंड जकात नाक्याची टप्प्याटप्प्याने जागा देण्यास हरकत नसल्याचे मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला सांगितले आहे. धारावी पुनर्विकासाचा आराखडा बनलेला नसतानाही जागा देण्यासाठी राज्य सरकार, महापालिकेची धडपड सुरू आहे. त्याला विरोध होत असतानाही ही जागा देण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्न अॅड. देवरे यांनी उपस्थित केला आहे.
लोकप्रतिनिधी काय म्हणाले होते?
– धारावीवासीयांचे पुनर्वसन आहे त्याच जागी होईल. त्यांचे विस्थापन होणार नाही. त्यांना मुलुंड येथे आणले जाणार नाही, अशी ग्वाही भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या मटा कट्टा या कार्यक्रमात दिली होती. यासंदर्भात पुढील अडीच महिन्यांत घोषणा होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
– भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. त्यांनी मुंबई महापालिकेकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली होती आणि महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे डम्पिंग ग्राऊंड अद्याप सुरू असल्याने ही जागा देऊ शकत नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केल्याचे सोमय्या यांनी जाहीररित्या सांगितले होते.
– भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनीही मुलुंडची एक चौरस फूटही जमीन या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली नसून भविष्यातही देण्यात येणार नसल्याचे ‘मटा कट्टा’मध्ये स्पष्ट केले होते. यासाठी आंदोलनाचाही इशारा त्यांनी वारंवार दिला होता.
– महाविकास आघाडीचे उत्तर पूर्व मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनीही, लोकसभा निवडणूक लढवताना धारावीकरांचे पुनर्वसन हा प्रचाराचा मुद्दा करून मुलुंडमधील पुनर्वसनाला तीव्र विरोध केला होता.
पत्रात नेमके काय?
– मुलुंड पूर्व आनंदनगर येथे सुमारे ८० हजार चौरस मीटर जागा महापालिकेच्या ताब्यात असून त्यापैकी ४० हजार चौरस मीटर जागा महापालिकेतर्फे कास्टिंग यार्ड म्हणून वापरात आहे. सुमारे ५ हजार ९३६ चौरस मीटर जागा पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी, तर सुमारे चार हजार चौरस मीटर जागा टोलनाक्याच्या विस्तारीकरणासाठी ‘एमएसआरडीसी’ला देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार ५०० चौरस मीटर क्षेत्रावर महापालिकेचे कायमस्वरूपी निवडणूक कार्यालय असून त्यामुळे सद्यस्थितीत जागेपैकी कोणत्याही विभागाच्या अखत्यारित नसलेली पाच एकर जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी तत्काळ उपलब्ध होऊ शकेल, असे पत्रात नमूद केले आहे.
– मुलुंड येथील ४६ एकर जमिनीपैकी ४१.३६ एकर जमीन क्षेपणभूमी प्रक्रियेसंबंधीच्या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येत आहे. येथे कंत्राट दिलेल्या कराराचा कालावधी तीन वर्षांचा असून, तो २७ जून, २०२५ रोजी पूर्णत्वास येणार आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच मुलुंड जकात नाका येथील सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेली पाच एकर जमीन तत्काळ व उर्वरित दहा एकर जमीन ही संबंधित विभागाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध होणार आहे.