काही अधिकृत दुकानदारांच्या याचिकेच्या निमित्ताने बेकायदा फेरीवाल्यांचा प्रश्न उच्च न्यायालयाने ‘सुओ मोटो’ जनहित याचिकेद्वारे विचारार्थ घेतला. त्याविषयी गेल्या आठवड्यात सुनावणी घेताना खंडपीठाने अनेक मुद्द्यांचा उहापोह केल्यानंतर सविस्तर आदेश देण्याचे संकेत दिले होते. त्या आदेशाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाली.
‘फेरीवाल्यांचे हक्क व नागरिकांचे हक्क यामध्ये संतुलन राखायला हवे. परंतु, फेरीवाले रस्त्यांवर आपला व्यवसाय करणार नाहीत. नागरिकांना पदपथांवरून चालणे सुकर होईल, अशाप्रकारे फेरीवाले व्यवसाय करतील, आपत्कालीन प्रसंगी रुग्णवाहिका, पोलिसांची वाहने व अग्निशमन वाहनांना अडथळा होणार नाही, याची खबरदारी घेतली, एक बाय एक चौ.मी. जागेतच व्यवसाय करतील, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात असल्याचे पाहून राज्य सरकारने २०१४मध्ये कायदा आणला. म्हणजेच न्यायालयीन आदेश आहेत आणि कायदाही आहेत. तरीही आज दहा वर्षांनंतरही फेरीवाले अधिकृत किती व अनधिकृत किती हा तपशील गोळा करण्यात आलेला नाही. आकडेवारी पाहिली तर बेकायदा फेरीवाल्यांची संख्या कैकपटींनी वाढली आहे’, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
‘अक्षरश: वाट शोधत चालावे लागते’
‘मुंबई शहर व उपनगरांतील अनेक रस्ते व गल्ल्या तर अशा आहेत की, त्या बेकायदा फेरीवाल्यांनी अक्षरश: गिळंकृत केल्या आहेत. शिवाय वाहनांच्या अस्ताव्यस्त पार्किंगने समस्येत भर पडत आहे. परिणामी, नागरिकांना अक्षरश: वाट शोधत चालावे लागते. तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याचे पाहून सजग नागरिकही उदासीन होतात. परंतु, नागरिक सोशिक आहेत म्हणून त्यांच्या यातना कमी होत नाहीत. त्यामुळे पालिका व सरकारी अधिकारी हे उदासीन भूमिका घेऊन आपल्या कर्तव्याचा त्याग करत कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत हातावर हात ठेवून बसू शकत नाहीत ’, असे ताशेरेही खंडपीठाने आपल्या १८पानी आदेशात ओढले.
‘सर्वसामान्यांना ती वागणूक का नाही?’
‘कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार व पालिका प्रशासनांकडे साधने नाहीत, असे नाही. कारण जेव्हा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती (व्हीव्हीआयपी) मुंबईत येतात, तेव्हा रस्ते व फुटपाथ तातडीने अतिक्रमणमुक्त केले जातात. अगदी रस्त्यांवरील खड्डेही घाईघाईत बुजवले जातात. परंतु, ज्या सर्वसामान्यांच्या पैशांमुळे व्हीव्हीआयपींना तशी वागणूक मिळते, तशीच वागणूक सर्वसामान्य नागरिकांना का नाही? कायद्याची अंमलबजावणी होणे हा त्यांचा हक्क नाही का?’, अशा खरमरीत शब्दांतही न्यायालयाने प्रशासनांना सुनावले.