पुणे शहराच्या सहनिबंधक कार्यालयांतर्गत शहरात २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये अस्तित्वात आहेत. त्या कार्यालयांत अनेक वर्षांपासून दस्तनोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे; परंतु काळाच्या ओघात तंत्रज्ञान बदलले, तरी पूर्वीच्या दस्तांसह रेकॉर्डची अवस्था फार चांगली असते, असे नाही. पुणे शहराचे सहनिबंधक तथा शहर मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्तांसह ‘इंडेक्स टू’सारख्या रेकॉर्डचे जतन करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
तीन वर्षांतील दस्तांचे डिजिटायझेशन
१९८० ते २००० या काळातील ‘इंडेक्स टू’ आणि दस्ताचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्याचा आमचा विचार आहे. तत्पूर्वी, प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील एका दुय्यम निबंधक कार्यालयातील तीन वर्षांचे दस्त आणि त्यांचे रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन करणे आणि त्याचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यात येणार आहे. त्याकरिता शुक्रवार पेठेतील हवेली क्रमांक एक या दुय्यम निबंधक कार्यालयाची निवड करण्यात आली आहे.
तीन महिन्यांची ‘डेडलाइन’
– दुय्यम निबंधक कार्यालयातील १९८५ ते ८७ या तीन वर्षांतील दस्त; तसेच रेकॉर्डचे ‘डिजिटायझेशन’चे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यात दस्त आणि रेकॉर्ड व्यवस्थित लावण्यात येणार आहे.
– रेकॉर्डमध्ये काही कागदपत्रे अपूर्ण असेल, तर त्याची पूर्तता करण्यात येणार आहे.
– तीन वर्षांतील दस्तांचे डिजिटायझेशन केल्यानंतर ते दस्त संबंधित मूळ मालकाचा शोध घेऊन त्यांना परत करण्याचा विचार सुरू आहे.
– त्यामुळे शहरातील पूर्वी २४-२५ वर्षांपूर्वी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेल्या व्यक्तींना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
…तर २७ कार्यालयांसाठी नवा प्रकल्प
तीन महिन्यांचा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण शहरासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. त्याकरिता प्रकल्पांदरम्यान शहरातील संपूर्ण २७ प्रकल्पांना किती खर्च येऊ शकेल. दस्तांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी किती कालावधी लागू शकेल, रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवण्यासाठी आणखी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, हा प्रकल्प राबविताना नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत, याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येईल. त्यानंतरच १९८० ते २००० या २० वर्षांच्या काळातील शहरातील संपूर्ण २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील लाखो दस्तांसह ‘इंडेक्स टू’ या सूचीचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यात येईल.
शुक्रवार पेठेतील एका दुय्यम निबंधक कार्यालयातील तीन वर्षांतील दस्तांच्या डिजिटायझेशनचा प्रयोग करणार आहोत. तो यशस्वी झाला, तरच शहरातील २७ कार्यालयांतील १९८० ते २००० या वर्षातील दस्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रकांना त्याचा प्रस्ताव देण्यात येईल. त्यांच्या मान्यतेनंतरच हा प्रकल्प पुढे कार्यान्वित होईल. – संतोष हिंगाणे, शहर मुद्रांक जिल्हाधिकारी तथा सहनिबंधक वर्ग एक