याचबरोबर ‘क्रीडा विभागाने १ सप्टेंबर २०२३ ते ३० एप्रिल २०२४ या कालावधीकरिता दरमहा २० हजार रुपये याप्रमाणे थकबाकीची रक्कम संदीप यांना द्यावी. त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे कोणत्याही सरकारी विभागात नोकरी दिली जाईपर्यंत दरमहा हे अर्थसाह्य द्यावे लागेल’, असेही आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड व सदस्य एम. ए. सईद यांच्या खंडपीठाने ‘सुओ मोटो’ प्रकरणातील आदेशात स्पष्ट केले.
एका पायाने अधू असल्याने दिव्यांग खेळाडू म्हणून नागपूरमधील संदीप यांनी सन २०११मध्ये थायलंडमधील एशियन पॅरा चॅम्पियनशिप स्पर्धेत भाग घेऊन तृतीय क्रमांकाची कामगिरी केली. याशिवाय चार आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. तसेच राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील स्पर्धांमध्ये त्यांनी १८ पदके मिळवली. या कामगिरीच्या आधारे सरकारी नियमांप्रमाणे थेट शासकीय नियुक्तीसाठी त्यांनी अर्ज केला होता. मात्र, पाठपुराव्यासाठी मंत्रालयात वारंवार चपला झिजवूनही ‘सरकारी नोकरी’ हे दिवास्वप्नच ठरत असल्याचे पाहून संदीप यांना कुटुंबाची गुजराण करण्यासाठी नाईलाजाने चहा-पोहे विक्रीचा स्टॉल टाकणे भाग पडले. याविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आयोगाने गेल्या वर्षी स्वत:हून दखल घेतली.
याप्रकरणी आयोगासमोर अनेकदा सुनावणी झाली. संदीप यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रे आली नसल्याची भूमिका प्रथम सरकारने घेतली होती. नंतर ते ‘ब’ श्रेणीतील नियुक्तीसाठी पात्र ठरल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, नवे सुधारित धोरण नियोजित असल्याने अशाप्रकारच्या सर्वच थेट नियुक्त्यांचे निर्णय प्रलंबित ठेवले असून अंतिम निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीवर अवलंबून असल्याचे नंतर सांगण्यात आले. असे असतानाच नगरविकास विभागातर्फे एका खेळाडूला क्रीडा अधिकारी म्हणून नियुक्तीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आल्याचे ५ मार्च २०२४ रोजीचे वृत्त संदीप यांनी १२ मार्चच्या सुनावणीत आयोगाच्या निदर्शनास आणले. तसेच भेदभाव होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या साऱ्याची आयोगाने गंभीर दखल घेतली.
सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला
‘धोरणात्मक निर्णय हा सरकारचा विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगाला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही’, अशा स्वरूपाचा युक्तिवादही राज्य सरकारने केला होता. मात्र, ‘या प्रकरणात मानवी हक्काचे उल्लंघन होत आहे. शिवाय सरकारी नोकरीबाबत विलंब झाल्यास उपजीविकेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांबाबत नवा कायदाही आहे’, असे निदर्शनास आणत आयोगाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला.