‘गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व तळोजा मध्यवर्ती तुरुंगाचे अधीक्षक या प्रतिवादींनी आयोगाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत तक्रारदार फरेराला भरपाईची रक्कम द्यावी. अन्यथा फरेराच्या तक्रारीच्या ३ ऑगस्ट २०२१ या तारखेपासून प्रत्यक्षात रक्कम दिली जाईपर्यंतच्या कालावधीसाठी वार्षिक सहा टक्के दराने व्याजही द्यावे लागेल’, असे आयोगाचे अध्यक्ष के. के. तातेड यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
याच प्रकरणातील आरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांना अटक झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांची प्रकृती खालावल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्टॅन स्वामी यांच्यासोबतच्या तुरुंगातील सहवासाच्या आठवणी जागवत आणि त्यांची प्रकृती कशी खालावली, हे विशद करत फरेराने स्वत:च्या आईला १४ जुलै २०२१ रोजी तुरुंगातून पत्र लिहिले होते. मात्र, ‘ते पत्र तुरुंग अधीक्षक कौस्तुभ कुर्लेकर यांनी माझ्या आईला न पाठवता पत्र आक्षेपार्ह असल्याचे म्हणत तसेच ठेवले. शिवाय बंद्यांच्या सुविधांबाबत असलेल्या नियमावलीतील जो नियम-२० सन १९९२मध्येच उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने रद्दबातल झालेला आहे, त्याआधारे ते पत्र रोखण्यात आले. यामुळे माझ्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले’, अशी तक्रार फरेराने आयोगासमोर केली होती.
‘बंदी फरेराने सदर लेख प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रकाशित केल्यास समाजामध्ये विशिष्ट परिणाम होऊन सरकारची व कारागृह प्रशासनाची नाहक बदनामी होण्याची व प्रतिमा मलीन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फरेरा प्रशासनाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे या कार्यालयाचे मत आहे’, असे नमूद करत तुरुंग प्रशासनाने पत्र रोखण्याच्या कार्यवाहीचे समर्थन केले होते. तसेच फरेराला समज देणारे पत्र देण्याबरोबरच सत्र न्यायालयात त्याअनुषंगाने अर्जही केला होता.
मात्र, फरेराने तुरुंग प्रशासनाच्या या कृतींनाही आयोगासमोरील तक्रारीत तीव्र आक्षेप घेतला. ‘तुरुंग प्रशासनावर टीका असणारा, राजकीय प्रचार असलेला किंवा तुरुंगात बंदी असलेल्या अन्य व्यक्तीच्या संदर्भाने काही असल्यास तशा पत्राला प्रतिबंध असेल’, अशा आशयाच्या ‘नियम-२०’ला खूप पूर्वीच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्याविषयीच्या सविस्तर सुनावणीअंतीच न्यायालयाने तो नियम रद्दबातल केला होता. तरीही त्याच नियमाचा आधार घेऊन आपले पत्र रोखल्याचे फरेराचे म्हणणे होते. ते आयोगाने ग्राह्य धरले.
‘अन्य बंद्यांवर असा अन्याय नको’
‘तुरुंग अधीक्षकांनी या प्रकरणात पत्र रोखण्यासाठी जो आधार घेतला तो पूर्णपणे चुकीचा आहे’, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर ‘अन्य बंद्यांवर अशाप्रकारे अन्याय होऊ नये याकरिता त्यांच्या पत्रांची छाननी कशाप्रकारे करायला हवी, याबाबत सर्व तुरुंगांमधील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कार्यशाळा घ्याव्यात’, असे निर्देशही आयोगाने गृह विभागाला दिले आहेत.