मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. ऑक्टोबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला.
आक्षेप घेणाऱ्या स्थानिकांच्या याचिका कोर्टाकडून फेटाळण्यात आल्या. त्यामुळे दोन्ही शहरांचे नामांतर कायम राहणार आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद यांच्या नामांतराचा निर्णय योग्यच आहे, त्यामुळे कोणालाही काही फरक पडण्याचं कारण नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं.
सदावर्ते दाम्पत्याला सहकार खात्याचा मोठा दणका, एसटी बँकेवरील संचालकपद रद्द
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना कोणताही आर्थिक दंड ठोठावण्यात आलेला नाही. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. कारण अहमदनगरसारख्या आणखी शहरांच्या नामांतराचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचं सूतोवाच सरकारने नुकतंच केलं होतं.
Read Latest Maharashtra Updates And Marathi News
दरम्यान, याचिकेवर महिनाभर सुनावणी झाली, त्यानंतर आम्हाला सकारात्मक निकालाची अपेक्षा होती, असं मत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलांनी व्यक्त केलं. मात्र याचिकाकर्त्याला कुठलाही अधिकार नाही, त्यामुळे ही याचिका चालू शकत नाही, असं सांगत अंतरिम दिलासा देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.