शनिवारी रात्री साडेतीन वाजताच्या सुमारास अश्विनी कोस्टा आणि अनिस अवधिया हे दुचाकीवरुन जात असताना अल्पवयीन आरोपीने याने आपल्या पोर्शे कारने त्यांना जोरदार धडक दिली, ज्यात त्या दोघांचाही मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी आधी लावलेल्या कलमांनुसार आरोपीला १५ तासांत जामीन मंजूर झाला. मात्र, प्रकरण वाढताच आता पोलिसांनी अल्पवयीन कारचालकावर दाखल केलेल्या गुन्ह्यात दारू पिऊन गाडी चालविल्याचे कलम समाविष्ट केले आहे. या प्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम ३०४, ३०४ (अ), २७९, ३३७, ३३८, ४२७ आणि मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या १८४, ११९ आणि १७७ नुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यात आता पोलिसांनी कलमवाढ करून मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या १८५ची कलमवाढ केली आहे.
अशी घटना घडते तेव्हा कारवाई कशाप्रकारे केली जाते?
१८ वर्षाखालील मुलगा गाडी चालवत होता त्यामुळे याप्रकरणात बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 या कायद्यांतर्गत कारवाई होईल. याच कायद्यांतर्गत त्याला जामीन मंजूर करत ३०० शब्दांचा निबंध लिहायला सांगितला गेला. जर एखादी प्रौढ व्यक्तीकडून ही घटना घडली असती तर भांदवीअंतर्गत त्याच्यावर कारवाई झाली असती. त्याला अटक झाली असती आणि खटला चालला असता. जो निर्णय कोर्टाने दिला आहे त्यामध्ये कोणालाही दोष देता येणार नाही कारण आपला कायदाच तसा आहे, असं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अड. आभा सिंग यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.
१५ तासांच्या दिरंगाई भोवणार?
१५ तासांची दिरंगाई ही पोलिसांनी जाणूनबुजून केली. कारण, तो एका बिल्डरचा मुलगा असल्याने त्यांना पैसे मिळाले असतील, इतकंच नाही तर एनसीपीचे आमदार रात्री पोलिस स्टेशनला पोहोचले, त्यांनी स्वत: सांगितलं की रात्री त्या बिल्डरचा मला फोन आला होता. जर, राजकीय नेते तिथे जातील तर पोलिस कारवाई करण्यास घाबरतीलच, त्यामुळे पोलिसांनी एफआयआरमध्येही असं नमूद केलं की निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाला. हे जामीनपात्र आहे आणि त्यात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. त्याने मद्यपान केलं होतं त्यामुळे त्याच्यावर ३०२ (२) हे कलम लावायला हवं होतं, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा
अल्पवयीन मुलांवर जुविनाईल जस्टिस बोर्डच कारवाई करतं, त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही. पण, कायद्यात हे देखील लिहिलेलं आहे की जर १६ ते १८ वर्षांच्या मधील एकदा अल्पवयीन अशा प्रकारची घटना घडवून आणतो किंवा एखादं क्रूर कृत्य करतो. त्यामध्ये जुविनाईल जस्टिस बोर्ड त्याला त्याला बाल न्यायालयात पाठवू शकते. तिथे त्याच्यावर कारवाई होईल. बाल न्याय कायदा कलम १८ अंतर्गत त्याला जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. ते पण त्याला बालसुधार गृहात ठेवलं जाईल, तुरुंगात नाही.
पोलिसांना कोर्टासमोर हे तथ्य सिद्ध करावं लागेल की जरी त्याचं वय कम असलं तरी त्याची मानसिकता ही प्रौढाची आहे, त्याने मद्यपान केलं होतं, त्याने निष्काळजीपणाने हे कृत्य केलं, त्यामुळे त्याला प्रौढ समजून कारवाई करण्यात यावी. मग यावर निर्णय घेतला जाईल आणि त्याच्यावर भांदवीच्या कायद्यांतर्गत कारवाई आणि शिक्षा होऊ शकते.
पण, १५ तास उशिर केल्याने त्याच्या ब्लड रिपोर्टमध्ये अल्कोहोल कन्टेंट आलेला नाही त्यामुळे त्याच्यावर कारावाईची शक्यता फार कमी आहे, जसं चाललं आहे तसंच चालू राहणार, असंही त्या म्हणाल्या.
वकील कोर्टात सांगतील की पोलिसांनी दबावाखाली येऊन हे कलम बदलले, तसेच त्याच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये काही नसल्याने ही केस विक झाली आहे. वकील त्या सीसीटीव्ही फुटेजलाही आव्हान देतील. त्यामुळे या प्रकणात आरोपीवर कडक कारवाई होणार नाही, असं त्यांनी सांगतिलं.
पुणे पोलिसांना प्रकरणात नवी चार्जशीट दाखल करावी लागणार
पोलिस आता कोर्टात पुन्हा नव्याने नव्या पुराव्यांसह नवी चार्जशीट दाखल करु शकते. तसेच, मेडिकल रिपोर्टमध्ये डॉक्टरांकडून हे लिहून घ्यावं की इतक्या तासांनी हे मेडिकल झालं आहे. आता पुणे पोलिसांना प्रकरण मजबूत करण्यासाठी मेहनत करावी लागेल, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवावे लागतील.
नव्या वाहतूक नियमानुसार, जर अल्पवीयन मुलांकडून अशा प्रकारचा गुन्हा घडतो, तर असं मानलं जातं की त्याला वाहन देणाऱ्या पालकांकडून किंवा गार्डियनकडून हा गुन्हा झाला आहे. त्यामुळे त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली.