‘सध्या मुंबईतील सोसायट्या व अपार्टमेंट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या हद्दीतील आस्थापनांना आपल्या अग्निरोधक यंत्रणेच्या देखभालीचा अहवाल ऑनलाइन सादर करता येतो. प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेला हा उपक्रम आता राज्यभरात राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्यासह सर्व महापालिकांसाठी सॉफ्टवेअर अद्ययावत केले जात असून, त्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल,’ असे राज्याचे अग्निशमन सेवा संचालक एस. एस. वारीक यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.
राज्यात २००८ मध्ये ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीवसंरक्षक उपाययोजना कायदा’ लागू झाला. त्यामध्ये इमारती आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडू नयेत, यासाठीच्या आग प्रतिबंधात्मक तरतुदी आहेत, तसेच आग लागल्यास रहिवाशांच्या जीव वाचविण्यासाठीच्या उपाययोजना नमूद आहेत. या कायद्यानुसार, २००८ नंतरच्या प्रत्येक इमारतीत ‘फायर अलार्म’, ‘स्प्रिंकलर्स’, ‘वॉटर होज लाइन्स’, ‘फायर एक्स्टिंग्विशर्स’ आदी अग्निरोधक यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे.
या अग्निरोधक यंत्रणेची दर वर्षी दोन वेळा तपासणी करणे सक्तीचे आहे. अग्निशमन विभागाने नियुक्त केलेल्या परवानाधारक अग्निसुरक्षा सेवा एजन्सींकडून ही अग्निरोधक यंत्रणा कार्यान्वित आहे की नाही, याची तपासणी करावी लागते. त्यानंतर अग्निरोधक यंत्रणा प्रमाणित करणारा ‘फॉर्म बी’ दिला जातो. हा अहवाल जानेवारी आणि जुलै असा दोन वेळा अग्निशमन विभागाकडे सादर करावा लागतो.
सोसायट्या असतात अनभिज्ञ
राज्यात सुमारे दोन लाख गृहनिर्माण सोसायट्या व अपार्टमेंट असून, त्यांचे पदाधिकारी अग्निसुरक्षेच्या निकषांबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे अनेक सोसासट्या आपल्या इमारतीतील अग्निरोधक यंत्रणेची परवानाधारक एजन्सींच्या माध्यमातून वर्षातून दोन वेळा तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या नियमांचे पालन करण्यात उदासीन असतात. अनेक इमारतींमध्ये ही अग्निरोधक यंत्रणाच कार्यान्वित नसते. दुर्दैवाने आगीची दुर्घटना घडल्यावर अग्निरोधक यंत्रणा सुस्थितीत नसल्यास जीवित व वित्त हानी होण्याचा धोका असतो.
कारवाईचीही तरतूद; परंतु मनुष्यबळाचा अभाव
इमारतीतील अग्निरोधक यंत्रणा सुस्थितीत असल्याचा अहवाल दोन वेळा सादर न करणाऱ्या सोसायट्यांमध्ये तपासणी करून कारवाईची तरतूद महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक कायद्यात आहे. परंतु, मनुष्यबळाच्या अभावामुळे अग्निशमन सेवा विभागाला कारवाईचा बडगा उगारताना अडचणी येत आहेत.
मुंबईतील सोसायट्या व ‘एमआयडीसी’तील आस्थापनांना अग्निरोधक यंत्रणा सुस्थितीत असल्याचा अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करता येतात. त्याप्रमाणे आता राज्यभरात सोसायट्यांना ऑनलाइन पद्धतीने हा अहवाल दाखल करण्यासाठी सॉफ्टवेअर अद्ययावत केले जात आहे.
– एस. एस. वारीक, संचालक, अग्निशमन सेवा